रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के पास भेजा प्रस्ताव

गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन (OROP) को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. रक्षा मंत्रालय की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि नए नियमों के साथ इसे जल्द अमल में लाया जा सकता है.
सूत्रों के मुताबिक, OROP का ड्राफ्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को दिखाया जा चुका है. उनकी ओर से हां होने के बाद इसे वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है.

पेंशन को लेकर हैं कई असमानताएं
बता दें कि OROP को लेकर आखिरी ऐलान होना अभी बाकी है. सरकार ने सितंबर 2015 में OROP की घोषणा करने के बाद नवंबर 2015 में इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. हालांकि सभी रैंक में पेंशन को लेकर कुछ असमानताएं थीं जिन पर मंत्रालय लगातार काम कर रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय सभी रैंकों में OROP की टेबल पब्लिश कर उसे अनाउंस करने की योजना पर काम कर रहा है. इससे यह स्पष्ट होगा कि सेना, वायुसेना और नेवी में ऑफिसर ग्रेड और जवानों की पेंशन में क्या बदलाव हुआ है.
30 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ
बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत करीब 30 लाख पूर्व सैनिकों और विधवाओं को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. इससे सरकारी खजाने पर हर साल करीह 8000 से 10000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.

OROP को लेकर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों का पूर्व सैनिक विरोध कर सकते हैं. पूर्व सैनिक सरकार के फैक्टर और फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं.
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Col Ranbir Lamba